बाह्य शक्तिको चलखेल

अनिल थापा

नेपालमा हुने हरेकजसो राष्ट्रिय निर्णयमा ‘बाह्य शक्ति’को चलखेल हुनु नयाँ कुरा होइन । चाहे सङ्घर्ष अवधिमा होस् वा सत्ता सञ्चालनमा अथवा राज्यका कुनै पनि अङ्ग ‘बाह्य शक्ति’को चलखेलबाट मुक्त छैनन् भन्ने आमबुझाइ छ ।२००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन भारतको समर्थनमा भएको थियो । मनमोहन अधिकारीले बीपी कोइरालालाई संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव गर्दा बीपीले भनेका थिए– ‘हेर मनमोहन ! तिमीहरुलाई लिएर म क्रान्तिमा सँगसँगै अघि बढ्न सक्दिनँ । किनभने, मलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि चाहिन्छ । तिमीलाई थाहै छ, भर्खर क्रान्ति सुरु गरिएको छ । भारतले समर्थन गरेको छ । मैले कम्युनिस्टहरुलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्दा त समस्या पर्छ । बरू यस दौरानमा मैले तिमीहरुलाई थुन्नुपर्ने हुन्छ ।’ दिल्ली, दरबार र आन्दोलनकारी गरी दिल्लीमै त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि २००७ सालको आन्दोलन रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि काङ्ग्रेसको एउटा तप्काले क्रान्तिलाई अझै अघि बढाउन चाहन्थ्यो । क्रान्तिपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा र गृहमन्त्री बीपी कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिन २००८ वैशाख २५ गते दिल्ली प्रस्थान गरेको विरोधमा जेठ १ गते नेपाली काङ्ग्रेसको तङ्खवावधानमा काठमाडौ“मा ‘राणा मन्त्री मान्दैनौ“, दिल्ली सम्झौता मान्दैनौ“, आर्थिक समानता हुनैपर्छ’ भन्ने नारामा जुलुस निस्क्यो र सहर घुमी सानो टुँडिखेलमा पुगी आमसभाको रुप लिएको थियो । ‘आमसभामा काङ्ग्रेसी नेताहरुले भने, …हामीले बन्दुक काँधमा लिई ज्यान हत्केलामा राखेर लडेर, मरेर आज केही रुपमा प्रजातन्त्र खडा ग¥यौ“ तर आज हाम्रो भाग्यको निर्णय दिल्लीमा हुँदैछ, यो कति दुःखको कुरा हो । हामीले पूर्ण लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि राणासँग सम्झौता गर्नुप¥यो… भन्दै आलोचना गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलन रोक्नुपरेको बाध्यतामा गणेशमान सिंहले २००८ मङ्सिर २० गते भनेका थिए, हामीले राणाशाहीको खिलाफ युद्ध बीचैमा थामी सम्झौता गर्नुप¥यो, किनकि हाम्रो मुलुकमा एक अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको थियो ।’

त्यसयता भएका आन्दोलन र क्रान्ति÷युद्ध वा सरकार सबै ठाउँमा भारत कही“ न कही“ जोडिएर आएको बुझाइ आमजनतामा छ । पछिल्लोपटक माओवादीले गरेको दशक लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनरत संसद्वादी दल र माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ३ गते दिल्लीमा नै १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । ‘त्यो भूमि मात्र भारतको प्रयोग गरिएको हो । हामीले त रोल्पामै गरौ“ भनेका थियौ“ तर गिरिजाप्रसाद जान नसक्ने भएपछि दिल्लीको भूमिमा हुन पुग्यो,’ बाबुराम भन्छन्– ‘नेपालको राष्ट्रियता सुगौली सन्धिदेखि धरापमा परेको छ ।’ सुगौली सन्धिपछि नेपाल परनिर्भरमा परेकाले आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्ध नै असमानताको साङ्लोले बाँधिएको उनको बुझाइ छ– ‘त्यसबाट पूर्ण रुपले मुक्त नभएसम्म अंश अंशमा जतिसुकै राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि सार्थक हुँदैन ।’ यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ त ? बाबुरामले ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को अवधारण अघि सार्दै आएका छन्, जसलाई हेटौ“डा महाधिवेशनपछि पार्टीले नै स्वामित्व लिएको छ । ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको आन्तरिक रुपले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर एकताबद्ध पार्ने, विभिन्न जातजाति, क्षेत्रलाई सङ्घीयतामार्फत स्वायत्तता दिएर आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो पार्ने र आर्थिक विकास र समृद्धिबाट देशलाई स्वाधीन बनाउने अवधारणा हो,’ बाबुराम भन्छन्– ‘त्यसो नगरेसम्म परनिर्भर भैरहन्छ ।’ परनिर्भर भइरहने, कमजोर भइरहने, एकआपसमा एकताबद्ध नहुने हुँदा बाह्य शक्ति खेलिहाल्छ । त्यसैले फरक ढङ्गले सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बाबुरामले नेपाललाई भारत र चीनका बीचको गतिशील पुलका रुपमा विकास गरेर दुई ठूला अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । दुई ठूला अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिएर अर्थतन्त्र समृद्ध तुल्याए मात्र नेपालको नयाँ अस्तित्व कायम गर्न सकिने उनको जिकिर छ ।

(पत्रकार थापा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्द छन् । )