हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने कुनै प्रस्ताव आएको छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – संविधान संशोधन गरेर हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै छलफल पनि भएको छैन र यस्तो कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको बताएको भन्दै समाचार प्रकाशमा आएको थियो । समाचारपछि यसबारे निकै ठूलो बहस तथा आलोचना भएको थियो ।

समाचारपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँसो राखेर आफ्नो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएको हो ।