व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीका तर्फबाट १६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने एजेन्डा हुनुपर्ने भन्दै त्याे नदेखिएकाे बताए ।

नेता लेखकले स्थानीय निकायको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण आयोग गठन भइरहेकाले सरकारले भनेजस्तो मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेकाे उल्लेख गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनकर्ता नेपाल मदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले १३ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर जनताको अधिकार सिहदरबारभित्र थुन्ने काम भएको बताउँदै यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचनको माग गरे ।

सोही पार्टीकै अनुराधा थापा मगरले काठमाडाैं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनलाई ग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको तथा आगामी पाँच वर्षभित्रै निजी अस्पताललाई पनि सरकारले नै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याए ।

खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालक रामकुमार राईले अब मुलुकले प्रगतिशील कर प्रणालीसहितको समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।