काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले ‘आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको’ आव २०७३/७४ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान बसेको काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले बजेटमा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था नभएकाले कोरा कल्पनामा सीमित हुने ठहर गरेको छ ।
छलफलमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा रामशरण महत, महेश आचार्य, डा मीनेन्द्र रिजाल, डा प्रकाशशरण महत, भरतबहादुर खड्का लगायतले बजेटले मुद्रास्फीति बढाई अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउने बताए ।
बैठकपछि सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता डा प्रकाशशरणले ‘आकार ठूलो भएको वितरणमुखी बजेटले उल्लेख गरे अनुसारको स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकाले’ बजेट कार्यान्वयनमा चुनौैती आउने बताए ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि र सांसदको कोठा भाडा वृद्धिलगायत विषय राम्रै भए पनि यसले साधारण खर्च बढाउने एवम् महँगी बढ्ने नेताको भनाइ थियो ।
‘बजेटमा महँगी नियन्त्रण र उत्पादकत्व बढाउने ठोस आधार नभएकाले’ चुनावमुखी, पार्टीगत नारा एवम् सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।
चालु आवमा पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि खर्च नभएकाले पनि आगामी आवकोे महत्वाकाङ्क्षी बजेट कार्यान्वयन नहुने धारणा बैठकमा नेताहरुले राखेको नेता रमेश लेखकले बताए ।
बजेटको आकार र प्राथमिकताको सूचना अघिल्लै दिन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएकाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने काँग्रेसको माग छ ।