सुरज भण्डारी
हुनत: ढिलो चाडो यो हुनु नै थियो । तर यति छिटो चाहना र उद्देश्य सार्वजनिक होला भनेर सायदै नेपाली जनताले बुझेका थिए होलान् । प्रसंग हो एकिकृत नेकपा माओवादी हालको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र अर्को सरकार वनाउन अग्रसरता लिने भनी गरेको निर्णय । माओवादीले सरकार छाड्ने चर्चा धेरै पहिलादेखिनै गर्दै आएकै थियो, यो सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने उसले देखावटी चाहना व्यक्त गरेकै हो, तर अहिले संसदीय अभ्यासको अवगुण संख्याको वहुमतको सरकार बनाउन पनि माओवादी सहमत भएर अगाडि प्रस्तुत भएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको प्रसंग कुरा गर्दा राष्ट्रिय सहमतीको राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता हो, खासगरी देशको पुननिर्माणका लागि यो आवश्यक छ । तर जती सुन्दा सरल र बनेको खण्डमा सहज होला भन्ने अनुमान छ त्यो वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सार्थक होला भन्ने आधार देखिदैंन । राज्य संचालनमा दरिलो प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै खाचो रहन्छ, त्यो नेपालको हकमा पनि जरुरी छ । जति सहमतीय सरकारको प्रसंग उठाइएपनि त्यो अन्तत: सरकार गिराउनको लागि मार्ग निर्माणको आधार बाहेक अरु देखिदैंन जो विगतले पनि सिद्द गरिसकेको छ ।
सरकारमा वस्यो अनि अर्को सरकार निर्माण गर्न अग्रसर रह्यो यो अहिले जसरी माओवादी केन्द्रले गरेको छ, यो दलले नै पहिलो भने होइन यसअघि अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि विगतमा गरेकै थियो, कांग्रेसले पनि गरेकै हो । तर अहिले विगतमा भन्दा केही फरक उद्देश्य पनि सार्वजनिक भएको छ । देशको आवश्यकता पुर्ननिर्माण हो जो देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर वस्ने आम नेपालीलाई पनि थाहा छ । तर अहिले सरकार फेर्ने चर्चा भने शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामको व्यवस्थापन अझ छर्लग पारेर वुझ्दा द्धन्द्धकालिन मुद्दाको सम्वोधन या विगतको घाउलाई खुर्सानी नै दल्न किन नपरोस् दलेर भएपनि थम्थमाउनुपर्ने सम्म उठेको छ । यसो भनिरहदा शान्ति प्रक्रिया विरोधी , घोर अलोकतान्त्रिक, जनचाहना विपरित हिड्ने व्यक्ति, हिंसा भड्काउन उद्दत टिप्पणी आदि आदि उपमा नआउला भन्ने छैन, तर पनि यथार्त के हो भने शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ, व्यवस्थापन हुनु भनेको घाउलाई निको पार्नु हो न कि त्यो घाउ भएको अंग नै काटेर फाल्नु अहिले जसरी अप्रत्यक्ष रुपमा कुरा उठिरहेको छ यो चाहनाले घाउ निको पार्ने नभई घाउ भएको अंग नै काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने खालको देखिएको छ । द्धन्द्धकालिन सवै मुद्दाको खारेजी एकमुष्ट माग सही हुदै होइन, घटनाको तथ्य महत्वपुर्ण छ तथ्य हेरेर आवश्यक निर्णय लिइनुपर्दछ । दण्डहिनताले प्रश्रय पाउनु हुदैंन तर यसो भनिरहदा मुलुकलाई द्धन्द्धमा लाने भन्ने हुदै होइन ।
शान्ति प्रक्रियाको अधुरा काम पनि पुरा गर्नुपर्दछ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चुस्तता साथ काम गर्नुपर्दछ, अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको चाडो किनारा लगाउनुपर्दछ यसमा विमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर अहिले जसरी सरकार छाड्ने वार्गेनिगको कसी शान्ति प्रक्रियाको अधुरो कामलाई पुरा गर्नुपर्दछ भनिएको छ, यसमा माओवादी जनतामाझ छर्लग भएको छ कि उ चाहन्छ द्धन्द्ध कालिन सवै मुद्दामा माफी होस्, हुनत: शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा नै माओवादी भएकाले उसले चाहना राख्नु स्वभाविक नै हो, तर दुई दुइ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको, पटक पटक सरकारमा गएको र अहिले पनि सरकारमै रहेको दलले राज्य संचालनको विधि विपरितको चाहना राख्नु अस्वभाविक देखिएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी मात्र होइन अरु दल, विगतको सरकार र अहिलेको सरकारले पनि सही गरेको छ भन्ने त होइन । खासगरी विगतमा पुर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवसायी प्रदीपजंग पाण्डेलाई आम माफी दिनु र अहिले राष्ट्रपपति विद्यादेवी भण्डारीले रुद्र प्रसाद पराजुली.लाई आम माफी दिनु उत्तम थिदैं थिएन, आममाफी त्यसलाई दिइन्छ जो त्यसको निम्ति योग्य होस् तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन । यसैलाई आधार वनाएर माओवादी सवैलाई आम माफी चाहिरहेको छ, के यो सही छ ? यो अहिलेको प्रश्न हो ।
हुनत: केपी सरकार निर्माण गर्दा होस् या सरकार गिराइदिने भनी विगतमा धम्क्याउदैं माओवादीले र सरकार छोड्न पर्छ कि भनेर एमाले र केपी ओलीले जुन सहमती गरे त्यो नै सही थिएन । अहिले त्यही अस्त्रलाई माओवादी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको कुरा केवल आधार मात्र हो भन्ने सिद्द भैरहेको छ ।
पछिल्लो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधानको आयोग भित्री सक्रियता र अर्कोतर्फ द्धन्द्धकालिन मुद्दाका कारण माओवादी निकै तनावमा छ । अझ द्धन्द्धकालिन मुद्दाले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उभिनुपर्ने डर माओवादी नेताहरुमा रहेको पछिल्ल उनीहरुको भुमिका र अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याएको छ । अझ पुष्पकमल दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण रोकिनुको कारण वारे विभिन्न टिकाटिप्पणी पछि यो विषयले माओवादी वृत्त शंसकित भएको छ । यसो भनिरहदा अख्तियारको क्षेत्राधिकार वाहिरको सक्रियता सही हो भन्ने होइन अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिर पस्न खोज्दैछ यो जगजाहेर नै हो तर उसको नेतृत्वलाई यो ठाउ दिइनु पनि अहिलेकै नेताहरुवाट भएको हो भने सवैको नाडी छामेर अख्तियार प्रमुख आफुलाई निर्णायक व्यक्ति मानेर अघि वढिरहेको उनीप्रति नेताहरु मौन रहनुले थप प्रष््ट्याएको छ । द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुलाई यत्तिकै अल्झाइराख्नुपर्छ भन्ने हुदैं होइन, द्धन्द्धको समयमा घटेको घटना भनेर मात्रै त्यसको सम्वोधन गरिनु वाञ्छनिय हुन सक्दैन, अन्तराष्ट्रिय जगत पनि रहेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर भविष्यमा पर्ने अप्ठ्यारालाई हेरेर सही निर्णय गर्नुपर्दछ, क्षणिक समस्याको समाधान भन्दा दिर्घकालिन समाधानको खोजी अनिवार्य छ । सरकार फेरेर मात्र समाधान हुदैंन कांग्रेस पनि सरकारमा गएकै हो, माओवादी स्वयं पनि नेतृत्वमा रहेकै हो, तर समस्या समाधान भएन, अहिले पनि समस्या त्यति मात्र होइन तमाम छन् संविधानको कार्यन्वयन गर्ने काम पनि बाकी नै छ त्यसैले गर्नु अझै बाकी छ ।
अहिलेको सरकारले पनि निकै राम्रो गरेको छ भन्ने होइन, खासगरी पुर्ननिर्माणको काम ठोस ढंगले हुन सकेको छैन । काम सोच अनुरुप भएका छैनन् यो सरकारको आचोचना गर्ने थुप्रै ठाउ छन् । जे होस् नेपालमा सरकार फेरिनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । फेरि सरकार फेरिने चर्चा छ, संसदीय व्यवस्थामा यो कुनै अनौठो होइन वहुमत पुऱ्याउने सरकार वनाउने, चित्त वुझे त्यो सरकारमा वस्ने नत्र फेरि वार्गेनिग गर्ने अर्को व्यवस्था गर्ने, विगतमा यो भुमिका एमालेको थियो अहिले माओवादीको भाग्यमा आएको छ । पहिलो र दोस्रो हुनेको संख्याले प्रतिपक्ष वा सत्ताको नेतृत्वमै जाने चाहना राख्छ भने तेस्रोको संख्याले स्वार्थ अनुरुपको सहभागिता खोज्छ त्यो अहिले पनि खोज्नु स्वभाविक नै मान्दा हुन्छ । तर यसरी उद्देश्य नै सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने थिएन अनि चिन्ता अनुहारमै देखाइहाल्नुपर्ने थिएन अनि कारण राष्ट्रिय सहमतीको सरकार वनाउने हो भनिहाल्नुपर्ने थिएन मन परेन वस्दिन भन्दा भै हाल्थ्यो नि होइन प्रचण्ड कामरेड ?
