काठमाडौं: राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एक दशकदेखि अगाडि सारेको वाइडबडी जहाज खरिद योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद योजना एक दशकदेखि अधूरै छ । वायुसेवा निगमले जहाज अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न सकेको छैन ।

चालू आवमा नै वाइडबडी योजनालाई पूरा गर्न सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरे पनि निगमले दुईपटकसम्म योजना अगाडि सारको छ । निगमको तालुक मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भने पनि हरेकपटक आउने मन्त्री र सचिवको रुचि नमिल्दा, राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा र सरकारी सहयोग नहुँदा एक दकशदेखि वाइडबडीको योजना पूरा हुन सकेको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई वाइडबडी जहाज खरिदको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले गत फागुनमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको यस्तो पहिलो प्रस्ताव हराएकोले पुनः दोस्रोपटक प्रस्ताव पठाउनुपरेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर एक साता अगाडि मात्रै दोस्रो पटक दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । निगम सरकारी निकाय भएकोले कुनै पनि आर्थिक भार पर्ने काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ ।

अर्थले सहमति दिएको अवस्थामा वा सरकार जमानी बसेर निगमले जहाज खरिद गर्न सक्छ । निगमका अनुसार लगानी गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापना हुने ठाँउ प्रशस्त भए पनि सरकारी संस्था भएकोले सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यही स्वीकृति नपाउँदा निगमले एक दशकदेखि अगाडि सारेको वाइडबडी जहाज खरिदको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।

निगम स्रोतका अनुसार जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निजी वाणिज्य बैंकसमेत तयार छन् । यसका लागि सरकारकै स्वीकृति चाहिने उल्लेख छ ।

निगमले एयरबस कम्पनीको दुई सय ५० सिटभन्दा ठूला वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको व्यापारिक योजनासहितको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले प्राथमिकता दिने र सहयोग गरेको अवस्थामा निगमले १८ महिना भित्रमै दुईवटा वाइबडी ल्याउने दाबी गरेको छ ।

निगमले दुई वाइडबडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्‌याउने व्यावसायिक योजना तयार पारेको छ । हाल निगमको बजार हिस्सा वार्षिक आठ प्रतिशत मात्रै छ ।

खरिद योजना दर्जनौं पटक पेस

वायुसेवा निगमले सन् २००८ पछि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सरकारलाई बुझाउन थालेको वाइडबडी जहाज खरिदको योजना कम्तीमा एक दर्जनपटक पेस गरेको छ । सन् २००८ पछि आएका हरेक मन्त्री र सचिवलाई निगमले आफ्नो जहाज खरिदको योजना पेस गर्ने गरेको छ । ‘हामीले बनाएकै योजनालाई मन्त्रालयले माग्ने गरेकोले दिने गरेको छौं’, निगमका प्रवत्ता रामहरि शर्माले भने ।

निगमका लागि वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने भनेर चालू आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमानै उल्लेख छ । निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने यो योजनाले चालू आवमा नै पूर्णता पाएर कार्यान्वयनमा जानसके अर्को वर्ष जहाज आउने निगमको बुझाइ छ ।

निगमले २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसअघि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगममै कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा अगाडि बढाएकोमा फेरि कंसाकारले नै जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पुनः अगाडि सरेको छ ।

निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भैसकेको भएपनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा तीनवटा जहाजमात्रै बनाउन सकेको छ । हरेक वर्ष वाइडबडी जहाजको खरिदको विषय आउँछ । निगमले हरेक वर्ष वार्षिक योजना बनाउँछ, जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर एउटा सरकारी नियकाले गरेको कामलाई अर्को निकायले सहयोग नगरेकै कारण पूर्ण नहुने पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

नेपालबाट विभिन्न २९ वटा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि जहाजको संख्या कम भएकोले निगम कमजोर भएको निगमका महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले बताउँदै आएका छन् । निगमले बनाएको १० वर्षमा २४ वटा जहाज पुर्‌याउने योजना पनि सरकारी असहयोगकै कारण थन्किएको छ ।