वीरगंज ५, मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा काठमाडौं र लिम्बूवान क्षेत्रका साढे तीन सय युवा प्रवेश गरेको एक दिन नबित्दै फोरम नेपालमा पाँच सय जनाको ठूलो समूह प्रवेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी पाँच सयको संख्यामा विरगंजका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ताहरु फोरम नेपालमा गरेका हुन् ।

वीरगञ्जको पोखरियामा आइतबार आयोजित वृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद आलम, नेकपा एमालेका गोबर्धन प्रसाद यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बृजेश चौहानको नेतृत्वमा एउटा ठूलो समूह फोरम नेपाल प्रवेश गरेको हो ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नवप्रवेशी नेता कार्यकर्ताहरुलाई अबीर मालाले स्वागत गर्दै पहिचान र संघीयताको पक्षमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गरे मुलुकमा विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन् । उत्पीडित समुदायको माग समेटेर संशोधन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै यादवले नाम मात्रको संशोधन आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
फोरम नेपाल अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गरेर मधेसी आदीवासी, जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको माग संविधानमा सुनिश्चित नगरिएसम्म मुलुकमा कुनै पनि चुनाव हुन नदिने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुश्लिम, महिला लगायत उत्पीडित समुदायको मुद्दा समेटेर संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनाव गर्ने सपना सरकारले नदेखे हुन्छ’– यादवले भने ।
सरकारले औपचारिक रुपमा संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेपनि हल्ला चले जस्तो सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनले कुनै पनि हालममा मुलुकको समस्या समाधान नहुने तर्फ यादवले सचेत गराएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले अहिलेको सरकारबाट मधेशी जनजातिको माग पूरा हुने सम्भावना नदेखिएकाले आन्दोलनको तयारीमा आफूहरु लागेको बताए । ‘अब हुने आन्दोलन मधेसमा मात्र नभई हिमाल र पहाडमा पनि हुन्छ’– फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यो आन्दोलनले उत्पीडित समुदायको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउँछ ।’
सरकारले संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चासंग सहमति नै नगरि एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्न लागेको भन्दै अध्यक्ष यादवले सहमति बिनाको संशोधनको कुनै अर्थ नहुने र आफुहरुले त्यो नमान्ने बताए ।
सरकारलाई आफूहरुले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको तर त्यो अवधिमा सार्थक ढंगले संशोधन नभए विद्रोह हुने उनले चेतावनी दिए । अहिलेको सरकार मधेश लगायत देशका अन्य सबै समुदायको माग सम्बोधन गर्ने शर्तमा गठन भएको भन्दै अध्यक्ष यादवले मधेसको मुद्दा समेट्न नसकेको यो सविधानको कुनै औचित्य नरहेको बताए