लिपुलेक र कालापनी भारतले मिचेको छ । ध्रुवसत्य त यही नै हो । तर कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भुमी हो । यो झन ठुलो ध्रुवसत्य हो । कालापानी र लिपुलेक नेपाली भुमी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने कालापानी र लिपुलेक नभएको गलत नक्सा टाँगिएको पाइएको छ ।
शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले डिजाइन गरेको गलत नक्सा परराष्ट्रका कोठाकोठामा छन् । मन्त्रालयको सिँढीदेखि स्वकीय सचिव, कर्मचारीको कोठामा कालापानी र लिपुलेक नभएका नक्सा टाँगिएका छन् । कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला ती नक्सा राखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
अध्यागमन विभाग, शिक्षा सेवा आयोग, महिला आयोग लगायत अधिकांश आयोग, सरकारी कार्यालयले अझै पनि कालापानी र लिपुलेक नभएको निशाना छाप नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालको दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टले ‘निसाना छापमा कालापानी गायब’ शीर्षकको समाचार छापेपछि नापी विभागले नापी अधिकृत मग्नु दत्तको नेतृत्वमा सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय, आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयको अनुगमनको लागि कार्यदल बनाएको थियो ।
अनुगमनको नेतृत्व गरिरहेका दत्तको सरुवा भएपछि काम अलपत्र परेको छ । अनुगमनका क्रममा सिंहदरबारभित्र भेटिएका गलत नक्सा निकालिएको विभागको दाबी छ ।
विभागले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय लगायत सबै कार्यालयको अनुगमन गर्ने, त्यसपछि प्रकाशन गृह, पुस्तक पसल, विद्यालय अनुगमन गर्ने जनाए पनि पछिल्लो समय नक्सा अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी नै सरुवा भएपछि काम प्रभावित भएको छ । सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले पनि बजारमा गलत नक्सा छ्याप्छ्याप्ती भेटिने गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रदेश नामाकरण नहुँदा नक्सा बनाउन ढिलाइ भइरहेकाले गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको स्वीकार्छिन् । उनले भनेकी छिन्–‘प्रदेशको नामाकरण हुनेबित्तिकै नयाँ नक्सा बन्छन् र गलत नक्सा विस्थापित हुन्छ ।’
गलत नक्सा प्रयोगमा सरकारले कडा कदम नचाले नरोकिने सीमाअध्येता रतन भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार देशको नक्साजस्तो संवेदनशील मामिलामा सरकार गम्भीर नहुँदा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा नै असर परेको छ ।
लामो समयदेखि राज्यका सबै निकायमा गलत नक्सा र गलत निसाना छापको प्रयोग भइरहेको छ । देशको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकसहित ६२ वर्गकिलोमिटर जमिन छैन ।