सुप्रभात भण्डारी

जुनसुकै नयां शैक्षिक शत्र शुरु हुन लाग्दा नेपालि समाज अभिभावहरु  व्यग्रता, कौतुहलता,तनाव वोकेर वस्नुपरीरहेकोहुन्छ ।बिशेषत शहरीक्षेत्र र वढदो शहरीकरणवाट प्रभाबित वनेका क्षेत्रका अभिभावकहरु, सामुदायिक बिद्यालयमा होस वा निजी बिद्यालयमा नयां बिद्यार्थिहरुको भर्नाका लागि बिद्यालय चयन गर्ने देखि कक्षा चढेका बिद्यार्थिहरुका लागि किताव, कपी, युनिफर्म बिद्यालयलाइ वुझाउनुपर्ने वार्षिक तथा अन्य शुल्कहरुको वोझ आदिले  अभिभावकहरु आर्थिक रुपले तनावमा वस्न वाध्यहुने नेपालि शहरी समाजको नियति नै भइसक्यो। कतिपय अभिभावकहरुलागि त यो सवै वन्दोवस्तको लागि ऋण खोज्न लागिपर्ने अवस्था समेत श्रृजना भइरहेकोछ। । समाज बिकास क्रममा आफना छोरा छोरीहरुले राम्रो

शिक्षा प्राप्त गरुन भन्ने चाहना राख्ने देशका शहरीक्षेत्रका अभिभावकहरु सरकारी बिद्यालय प्रति अविश्वास गर्ने वातावरण वनेका कारण निजि बिद्यालय प्रति आकर्षित वनेकाछन र वन्न वाध्य भएकाछन । यस्ता अभिभावकहरु, निजि बिद्यालयका लागि दुहुनो गाइ वन्न पुगेकाछन भनेर वहुसंख्यक अभिभावकहरुले अनुभुत गरिरहेको वुझिन्छ।
हुनत, शिक्षा मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित हुनपर्नेहो, र नेपालको संबिधानको मौलिक हक सम्वन्धि व्यवस्थाको शिक्षा सम्वन्धि हकमा यस्तो उल्लेख गरेको पाइन्छ,

१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुंचको हक हुनेछ।

२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र नि शुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ।
साथै संबिधानमा राज्यका निर्देशक सिध्दान्तले शिक्षा सम्वन्धि केहि वुंदाहरु उल्लेख गरेको भएतापनि, नेपालको बिद्यालय शिक्षाले प्रत्येक नागरिकमा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्राप्तगर्ने अवसरमा बिभेद गरेको प्रष्ट देखिन्छ, कुल बिद्यालयका बिद्यार्थिहरुको ८० प्रतिशत सामुदायिक बिद्यालयमा र लगभग २० प्रतिशत संस्थागत याने निजी बिद्यालयमा बिद्यार्थिहरु अध्यनरतछन। यस्तो हुंदापनि शहरीक्षेत्रका बिद्यालय र बिद्यार्थि संख्यालाइ हेर्दा निजी क्षेत्रका बिद्यालयहरुले प्रभुत्व जमाएको जस्तो देखिन्छ। सामान्यतया शिक्षाको दर्शन र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार शिक्षामा प्रत्येक नागरिकलाइ प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवशरको हक कायम हुनुपर्दछ तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था कायम रहेको पाइंदैन।
हुनत झट्ट  हेर्दा सरकारले वर्षेनि ठुलो वजेट शिक्षामा लगानि गरेको देखिएतापनि (गत वर्षको शिक्षाको वजेट झण्डै ९८ अर्व रुपैयां बिनियोजित थियो) सरकारी बिद्यालयको अव्यवस्था र अभिभावक, जनमानसको बिश्वासमा आएको संकटका कारण एकातर्फ ८० प्रतिशत भन्दा वढि अध्यन गर्ने बिद्यालयहरुको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर वन्दैगइरहेको आरोप लाग्दै आइरहेकोछ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका बिद्यालयहरु आकर्षणका केन्द्र वन्दैगएकाछन । मुलत शिक्षा भनेको राज्यको दायित्व हो र यो नागरीकहरुको हक अधिकार पनि हो। कतिपय सामुदायिक याने सरकारी बिद्यालयहरुले समेत बिद्यार्थिहरुवाट शुल्क अशुल गरिरहेको समेत पाइन्छ, यस्तै प्रकारले बिद्यालय शिक्षादिने नेपालमा २ प्रकारका बिद्यालयहरु संचालन भइरहेको देखिएको भएतापनि थोरै मात्रामा निजी बिद्यालयहरुको वारेमा चर्चा गरिन्छ।
सरकारी बिद्यालयहरुको मनोवैज्ञानिक दुरावस्थाका कारण निजी बिद्यालयका खेति फष्टाइरहेकाछन तथापी निजी बिद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाइ जसरी आकर्षित गर्न सकेकाछन र बिद्यार्थिहरुलाइ शिक्षा प्रदान गर्दैआइरहेकाछन, त्यसरीनै अभिभावकहरुको भरपुर मन भने जित्न सकेकाछैनन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अभिभावकहरु त्यस्ता बिद्यालयमा पढन पठाउन याने भर्नागर्न दौडधुप नै गरेतापनि तीनले लिने शुल्कका कारण तर्सिने गर्दछन, फलत त्यस्ता बिद्यालयहरु वाट आफु ठगिएको महशुस गर्दछन।
यसका मुख्य कारण भनेको सरकारी नियमनकारी सरकारी निकायको निस्कृयता र केहि निजी बिद्यालयहरुको मनोमालिन्यता नै प्रमुख कारण हुन । निजी बिद्यालयहरु चल्ने प्रमुख श्रोत भनेकै अभिभावकले तिरेको शुल्क हो भन्ने कुरामा दुइ मत रहन सक्तैन र केहि मुनाफा समेत रहनु पर्छ भन्दा पनि आपत्ति रहंदैन, तर केहि निजी बिद्यालयहरुले त प्रचलित ऐन कानुनको ठाडो अवज्ञा गरेर मनोमालिन्य ढंगले मासिक शुल्क लगायत बिभिन्न वहानामा चर्कोशुल्क उठाउने कारण अभिभावक आक्रोसित वन्न पुग्दछन, अभिभावकहरुमा आक्रोस भएपनि उनिहरुमा त्यसको विकल्प नभएको महशुस गर्दछन र चुपचाप शोषित महशुस गरेरै वस्न वाध्य वन्दछन । निजी बिद्यालयमा आफना छोरा छोरीहरु पढन पठाउने अभिभावकहरु त्यस्ता बिद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्कका कारण प्राय अभिभावकहरु आर्थिक रुपमा गरिव हुंदै जाने बिद्यालयका संचालकहरुभने धनी वन्दैजाने भनेर समाजमा आरोप लाग्नेगरेकोछ।
निजी याने संस्थागत बिद्यालयहरु शुल्क उठाउनका लागि उनिहरुले उपलव्ध गराउने भौतिक सुबिधाका आधारमा शिक्षा नियमावलि अनुसार मुलत ४ प्रकारले क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गिकरण हुने प्रावधानरहेकोछ । क, ख, ग र घ श्रेणीमा आफनो बिद्यालयलाइ प्रस्ताबितगर्ने बिद्यालयले प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा निुयमावलिको नियम १४५, १४६ र १४७ शुल्क निर्धारणको नियमअनुसार (बिद्यालयले अभिभावक,शिक्षक र सरकारी प्रतिनिधिको समेत प्रतिनिधित्व रहेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला शिक्षामा शुल्क प्रस्तावगर्ने र त्यसलाइ शुल्क निर्धारण समितिले अनुमोदन गरेपछि लागुहुने व्यवस्था छ ) ग श्रेणीको शुल्क निर्धारण हुन्छ र  क्रमस ग श्रेणी कोभन्दा २५ र ५० प्रतिशत वढि ख र क श्रेणीका बिद्यालयहरुले उठाउनपाउने प्रावधानछ, सो अनुशार निर्धारीत शुल्क सवैले देख्नेगरी बिद्यालयको सुचनापाटिमा राख्नुपर्छ र त्यस्तो बिधी सम्मत स्विकृत शुल्क अभिभावकहरुवाट उठाउन पाउने नियमावलिमा व्यवस्था रहेकोछ, भने घ श्रेणीका बिद्यालयहरुले ग श्रेणीको बिद्यालयहरुको निमित्त निर्धारित शुल्कभन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  शिक्षकको पारीश्रमिक पनि नियममा तोकियअनुसार उपलव्ध गराउनपर्छ। त्यस्तै बिशिष्ट प्रकारका कुनै बिद्यालयले २।३ (दुइ तिहाइ) अभिभावकहरुको भेलाले शुल्क प्रस्ताबितगरी त्यस्तो शुल्कलाइ मंत्रालयले स्विकृति दिएमा त्यस्तो शुल्क पनि वैधानिक हुने व्यवस्थारहेकोछ।
नियमावलिमा यस्तो व्यवस्था भएतापनि व्यवहारत कतिपय बिद्यालयहरुले अटेर गरी आफुखुशी सरकारी स्विकृति बिनानै शुल्क लिने गरेको पनि पाइन्छ । साथै कतिपय बिद्यालयहरुले शुल्क लिए अनुशार बिद्यार्थिहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध नगराउने र शिक्षकहरुलाइ समेत न्युन पारिश्रमिक प्रदानगर्ने गरेको समेत वुझिन्छ।
निजी बिद्यालयहरु शिक्षकलाई पारीश्रमिक दिने वारेमा व्यवहारत, ३ प्रकारको भएको पाउंछौं, केहि बिद्यालयहरुले सरकारव्दारा निर्धारणगरेको शुल्क उठाउंछन र शिक्षकको तोकिएको पारीश्रमिक दिन्छन, अर्कोथरीले निर्धारण गरेको शुल्क उठाउने तर शिक्षकलाइ न्युन पारीश्रमिक दिने, तेश्रोथरीले निर्धारीत शुल्क पनि उठाउन गारो हुने र पारीश्रमिक पनि दिन गारो गर्ने, यसरी निजी बिद्यालयहरु चलेकाछन भन्ने वुझिन्छ ।
अन्त्यमा, प्रत्येक वर्षको शैक्षिक शत्र शुरुवात संगै बिद्यालयलाई बिद्यार्थि भर्ना हुन वा कक्षोन्नति हुंदा वुझाउनुपर्ने बिबिध प्रकारको एक मुष्ठ शुल्क रकम तथा खरिदगर्नुुपर्ने किताव कापि, युनिफर्म आदिका कारण अभिभावकहरु भने आफु  ठगिएको महशस गर्दछन, यस्तो अवस्थाका कारण कतिपय अभिभावकहरुले  छोरा छोरीलाइ पढाउन ऋण समेत लिन वाध्य वन्नुपर्ने स्थिति सृजना वन्दछ भने अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा शैक्षिक शत्रको शुरुमा अभिभावकहरुलाई आर्थिक रुपमा शाढे साति दशा आए जस्तो हुन्छ भने बिद्यालयका संचालकहरुलाई र बिद्यालयलाई दशैं अर्थात उमंग आए जस्तो हुन्छ भनिन्छ ।
सरकारले सरकारी (सामुदायिक) बिद्यालयहरुको स्तरीकरणगर्दै, निजि (संस्थागत) बिद्यालयहरुले उठाउने शुल्कको मापदण्ड अझै वैज्ञानिक र व्यावहारीक वनाउने नीति लागुगरी पारदर्शी पुर्वक बिद्यालयहरु चलाउने बिधी निर्माण गरी लैजान वा संचालन गर्न सकेमा अभिभावकहरुले बिद्यार्थिहरुलाइ जसरी बिद्यालय भर्ना गर्न दौड धुप गर्ने अनि भर्ना गराइसकेपछि  वा पढन पठाइसकेपछि आफु ठगिएको महशुस गर्ने अवस्थाको अन्त्य भइ त्यस्ता बिद्यालयहरु मैत्रिपुर्ण बिद्यालयको रुपमा बिकशित गर्दै जाने परीस्थिति निर्माण हुनेछ । यस्तो अवस्था नै सवैको निमित्त उपयुक्त र हितकारी वन्न सक्तछ ।

(लेखक अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )