डा.खेम राज भट्टराई

संसारभर छरिएर बसेका गैर आबसिय नेपालीहरुलाई गोलबन्ध  गरी उनिहरुको हक हितमा काम गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएको संस्था गैर आबसिय नेपाली संघ (एनआरएन) हो ।  यस्को प्रथम  अध्यक्ष  डा उपेन्द्र महतो भएका थिए । जब यो संस्था स्थापना भयो, गैर आबसिय नेपालीहरुले  आफ्नो अभिभावक संस्था जन्मेको  महसुस गरेका थिए र कुरा ठीक  पनि थियो । त्यती बेला  यसले दोहोरो नागरिकताको प्रावधान लाई मुख्य एजेण्डा बनायो । यक पटकको नेपाली सधैंको लागि नेपाली भने जस्तै बिदेशको  नागरिक भएका नेपालीलाई  पनि नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता देउ भनिएको थियो । र यो कुरा सही पनि थियो ।

नेत्रित्वमा उपेन्द्र महतो देखी शेष घले सम्म आइपुग्दा, एनआरएनको भूमिका स्खलित  भएको  महसुस  गैर आबसिय नेपालीहरुले गरेको देखिन्छ। नेपालको नेत्रित्वसंग बलियो लबिङ र जनताको भावनालाई समेट्न नसक्दा दोहोरो नागरिकताको  बिषय बल्ल बल्ल बिशेष नागरिकताको रुपमा त्रितिय श्रेणी सम्ममा मात्र पास हुन सक्यो भन्ने मुल्याङ्कन छ । भविष्यमा नेपालको राजनीतिमामा पुन लालबाबु पण्डित जस्ता अल्पज्ञानीको बोल बाल रह्यो भने यो त्रितिय श्रेणी पनि तुहाइदिन सक्छ्न । यसरी उपेन्द्र महतोको कार्यकालको मुल एजेण्डा करीब-करीब पातलिन पुग्यो। उपेन्द्र महतोको पछीको एनआरएन को नेत्रित्व नेपालीहरुको हक हित भन्दा आफ्नो लगानीलाई कसरी नेपालमा स्थापना गर्नेमा मै रुमलीएको होकी ?

शेष घलेको कार्यकालमा नेपालको कानुनमा धेरै उतार चडव आए । उनैको कार्यकालमा लाल बाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भए उनी मन्त्री बनेको दिन देखी नै उनले बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई धेरै तल झरेर तल्लो स्तरका शब्दहरु प्रयोग गरे । लाल बाबुले आफ्नो कार्यकाल भरी डिभी र पत्र पत्रीकामा डिभी/पिआर भएका कर्मचारी र गैर आबसिय नेपालीलाई गाली गलौज मा बेस्त रहे । यो कुराको बिरोधमा धेरै नेपालीहरुले लेख पनि लेखे । गैर आबसिय नेपालीलाई यसरी तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग हुँदा शेष घले काठमाडौंमा नै थिए तर यसको प्रतीकृया उनी र सिङ्लो गैर आबसिय नेपाली संघबाट पनि आउन सकेन । यसले गैर आबसिय नेपाली संघ माथि नै प्रश्न चिन्न खडा गराएको छ, के गैर आबसिय नेपाली संघले गैर आबसिय नेपाली हरुको भावनालाई प्रतीनिधित्व गरेको छ त ?

गत साल नेपालको निजामती सेवामा केही परिवर्तन भयो । लाल बाबुहरुले १२००० कर्मचारीले डिभि र पिआर लिएका छन भनी प्रोपोकाण्ड गरे । कि जागिर छाड्नु पर्ने कि त डिभि र पिआर छाड्नु पर्ने वाध्यत्मकारी कानुन बनाईयो । यो कानुन पाच्स्दर्शी (retrospective) हुँदाहुँदै पनि पास भयो जब कि संबिधानले पाच्स्दर्शी (retrospective) कानुन बनाउन पूर्ण रुपमा बन्चित  गरेको छ । यो रमिते काण्डमा जम्मा जम्मी ३८ कर्मचारीले मात्र राजिनामा गरे, १२००० जना संग डिभि र पिआर छ भनी आधारहिन हल्ला गर्दै प्रोपोकाण्ड गरेका मन्त्रीले थाहा पाए जम्मा ३८ जनाले मात्र लिएका रहेछन । यो संङ्ख्यात्मक रेखाले पनि बताउछ कि उत्ताउला मन्त्रीले कती सम्म अव्यबहारिक कदम चालेका रहेछन् ।

गैर आबसिय नेपालीलाई गाली गर्ने, बिदेशमा कामदार पठाउन पाएकोमा गर्व गर्ने नेता हरुले छोरा छोरीलाई बाहिर पढ्न पठाउने, पढि सके पछी उतै बस्न उकास्ने तर फेरी उत्तर कोरियाको जस्तो निती बनाउने, डिभि र पिआरलाई पनि नागरिकता सँग तुलना गर्ने यस्तो देशमा राष्ट्रियताको कशी कसरी बलियो हुन सक्ला ?
साधारणतया बिदेशमा चार तहका नेपालीहरु बसेका पाईन्छन :
१. रोजगारीको लागि निश्चित अवधीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु,
२. आवासिय सुविधाको लागि बिदेश राजनैतीक शरणार्थी बनेर,
३. उच्च शिक्षा हासिल गरेका डिभि र पिआर पाएर बिदेश गएका नेपाली,र
४. सम्बन्धीत देशको नागरिक भैसकेका गैर आबसिय नेपाली
यि चार तहका गैर आबसिय नेपालीहरुमा चौथो तहका नेपालीहरु मात्रै गैर आबसिय नेपाली संघको नेत्रित्वमा छन् उनिहरु बिदेशको नागरिकता लिसकेका र आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न छन् । यो गैर आवासिय नेपाली संघले यिनै चौथो तहका नेपालीहरुको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको हो कि ? एक देखी तेस्रो तहका अधिकाशं नेपालीहरु नेपाली नागरिकको हैसियतमा नै छन यिनिहरु मध्य दोश्रो र तेस्रो तहका नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता बोकेका छन ता पनि यिनीहरुलाई संबिधानको धारा २९१ ले आफ्नु मौलिक हकबाट बन्चित गराइेएको छ। उनीहरु नेपाली नागरिक हुँदा हुँदै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइए! उनीहरुहरु नेपाली नागरिक हुँदा हुँदै नेपालमा गएर जागिर खान , राजनीति गर्न र निउक्ती खान समेत कनुनले बर्जित गरेको छ। के यस्तो महतपूर्ण एजेण्डा गैर आबसिय नेपाली संघको किन एजेण्डाका बन्न सक्दैन? तसर्थ गैर आबसिय नेपाली संघको भूमिकाको पुनर्मुल्याङ्कन गरी २१ सौ शताब्दीको भूमिका निर्बाह गर्नु पर्‍यो। तब मात्र सबै गैर आबसिय नेपालीहरु एनआरएन को सदस्यता खोजी-खोजी लिनेछन ।
नेपालको माया देश भित्र भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीले बढी गरेको पाईन्छ । तर गैर आबसिय नेपालीहरुले गरेको योगदानको कदर नेपालले गर्न सकेको छैन । ईन्डियाले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउंदा संसारभर छरिएका नेपालीहरु नाकबन्दीको बिरुद्द आवाज संसारभर बुलन्द बनाए यसको परिणाम स्वरुप ईन्डियाले पनि पुनर्मुल्याङ्कन गरी पछी हट्नु पर्‍यो । गैर आबसिय नेपालीहरुले खेलेको यो ठुलो योगदान थियो । नेपालमा शक्तिशाली भुकम्प आउँदा पनि गैर आबसिय नेपालीहरुको भूमिका अतुलनिय रह्यो। यो योगदानलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरु र तिनीहरुको दलले मुल्याकन गरी गैर आबसिय नेपालीलाई देश बिकासदेखी विभिन्न तहमा समाबेश गराउनु पर्छ ।
(डा. भट्टराई पूर्व सह-सचिव हुन)