ललितपुर:  महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा महिला हिंसाका उजुरी दर्तामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै एक सय कम उजुरी दर्ता भए। पहिले प्रहरीकहाँ गएर मात्रै घटना अदालतमा जाने भए पनि अहिले सोझै अदालतमा जाने प्रवृत्ति बढ्दा उजुरी कम परेको प्रहरीको जिकिर छ। अधिकारकर्मीले भने महिला हिंसाका घटना बढिरहे पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु महिलाका मुद्दामा काम गर्न कम गर्दा उजुरी कम परेको जिकिर गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश समयमा विभिन्न संस्थाका सहयोगमा महिला हिंसाको घटना दर्ता हुने गरेको छ।

महिला तथा बालबालिका सेलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक लालकुमारी खड्का पीडित प्रहरीकहाँ आउनाको साटो अदालत जाने प्रवृत्ति वढेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,’सानोतिनो झगडा पर्नासाथ नै महिलाहरु सम्बन्धबिच्छेद नै गर्न चाहने गर्छन्।’ सानो घरायसी झगडा परेर प्रहरीसम्म आइपुग्दा महिलाहरु सम्बन्धबिच्छेद गर्न हतार गर्छन्। प्रहरीले भने केही समय विचार गरेर मात्रै निर्णय लिन सल्लाह दिने गरेको छ। महिलाहरु अलमलमा पर्नाको साटो आवेगमा सम्बन्धबिच्छेद गर्न चाहने गर्छन्।

प्रहरीसम्म पर्ने उजुरीको सङ्ख्या केही कम देखिए पनि हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। महिलामा सशक्तीकरण बढेकाले पनि हिंसा सहन कम भएको छ। आर्थिक रुपमा सक्षम भएका कतिपय महिला एक्लै बाँच्छु भन्ने सोचाइ बढेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका र अशिक्षित महिला पनि प्रहरीकहाँ आउँदा भने सम्बन्धबिच्छेद गर्ने नै उद्देश्यले आइपुग्छन् । प्रसनि खड्काले भनिन्,’अदालतले उजुरी पर्नासाथ सम्बन्धबिच्छेद नगर्ने भए पनि उताबाटै प्रक्रिया चाँडो हुने अधिकांशको सोचाइ छ।’

अधिकारकर्मी कला राई बर्सेनि हिंसाको घटना बढिरहेको बताउँछिन्। हिंसाको प्रकृति बदलिए पनि घटनामा कमी आउन सकेको छैन। भूकम्पपछि महिला हिंसाका घटना अझै बढेको छ। उनी भन्छिन्,’बसोबास सुरक्षित हुन नसक्दा जुनसुकै उमेरका महिला पीडित बनेका छन्, घटना बढेको छ।’

नेपालमा महिला हिंसाका अधिकांश घटना गैरसरकारी संस्था मार्फत नै प्रहरीसम्म पुग्ने अधिकारकर्मी राई बताउँछिन्। भूकम्पपछि धेरै संस्थाहरु भुकम्पकेन्द्रित भएका छन्। महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था महिला हिंसाको साटो भुकम्पमा केन्द्रित छन्। उनीले भनिन्,’आफू हिंसामा परेपछि सहकारी वा संस्थामा जाने भएपनि अझै महिला सोझै प्रहरीसम्म जान थालेका छैनन्।’ हिंसाका अधिकांश घटनामा प्रहरीकहाँ उजुरीदेखि अदालती प्रक्रियासम्म महिलाहरु संस्थाको सहयोगमा गर्ने गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा आफू एक्लै जाँदा पनि कारबाही अघि बढाउन सक्छु भन्ने विश्वास हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा छ सय ४१ मुद्दा दर्ता भएका थिए। सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसामा दुई सय २८ घटना दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सात सय ३५ उजुरी दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा छ सय ५० उजुरी प्रहरीकहाँ दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा तीन सय ७८ र २०६८/६९ मा तीन सय ६८ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको थियो। रासस