काठमाडौं । निर्धारित समयमा लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन एक वर्ष समय थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

८ वर्षअघि १८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल आएको जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएन दुवै आयोजना बनाउन असफल भएका छन् । दुवैको क्षमता ९/९ सय मेगावाट हो । 

निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन असफल भएपछि करिब ७ महिनाअघि जीएमआर र हालसालै एसजेभीएनले एक वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद सकिन अब १५ दिनमात्र बाँकी छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा एसजेभीएनको आगामी पुससम्मको म्याद छ ।

जीएमआर र एसजेभीएनले भूकम्प, सीमा अवरोध तथा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुन नसकेको भन्दै लगानी जुटाउन एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । “माथिल्लो कर्णालीको जस्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धकले पनि विभिन्न समस्या देखाएर म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको  छ,” उनले भने, “यस विषयमा लगानी बोर्डले निर्णय गरेको छैन । म्याद थपका लागि कारण र ठोस योजना लिएर दुवै प्रवद्र्धकलाई आउन भनेका छौं ।” 

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा यो महिनाभित्र र एसजेभीएनले आगामी पुसभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख छ । 

अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभीएन भारत सरकार स्वामित्वको संस्था भएकाले लगानी र विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) को विषयमा समस्या नभए पनि जीएमआरलाई समस्या हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । “हाम्रो तर्फबाट पनि वन वातावरण र जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा ढिलाइ भएको छ,” उनले भने, “उनीहरुले लगानी जुटाउन नसक्नुमा हाम्रो तर्फबाट पनि केही कमजोरी देखिएकै हो ।” एसजेभीएनले आयोजना अघि बढाउन भारत सरकारबाट स्वीकृति पाइसकेको उनले बताए ।

अरुण तेस्रोमा एसजेभीएनले भारत सरकारको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य सरकारी स्वामित्वका बैंकबाट लगानी ल्याउने बताएको छ । भारतका सरकारी निकायलाई बिजुली बेच्ने योजना कम्पनीको छ । यता, जीएमआर निजी क्षेत्रको कम्पनी भएकाले भारतमा बिजुली बेच्न पीपीए गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । भारतको ऊर्जा दलाल पावर ट्रेडिङ कर्पोरसन (पीटीसी) लिमिटेडसँग पीपीए गर्ने जीएमआरको योजना छ । 

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने आशयपत्र दिएका छन् । यसका लागि आयोजनाको सम्पत्तिको दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) पनि भइसकेको छ । 

आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली सन् २०२१ सेप्टेम्बर २१ मा र एसजेभीएनले अरुण तेस्रो सोही वर्षको नोभेम्बर २५ मा सक्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन् । लगानी जुटाउन नसकेपछि यो कार्ययोजना पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।