सुरज भण्डारी ।

जर्वजस्त ढंगले सिमांकन प्रदेश हेरफेर सहीतको संविधान संशोधन प्रस्ताव  संसदमा दर्ता गरेर सरकारले जानाजान मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । सवैलाई मिलाउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान संसोधनलाई  प्राथमिकतामा पारेको संकेत पहिलानै दिएको थियो ।
दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला ‘मधेशी मोर्चा’का माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाएपछि जर्वजस्त रुपमा यो सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको संकेत दिइरहेको थियो ।  भारतको असन्तुष्टि मेटाउने आधार समेत सरकारले यसैलाई बनाएको बुझाई आम जनतामा छर्लगं छ । तराईमा दुई मधेश प्रदेशको जो माग सुनिन्छि त्यसलाई सोही रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार नदेखिएको र एमालेको समर्थन विना संविधानमा तदनुकूलको संशोधन सम्भव नभएको देखिए पनि एमाले विना पनि त्यो गर्न सकिन्छ पुर्ण भरोषा दिलाइएपछि आफु खुशी संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियागत थालनीको पूर्व सन्ध्यामा हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र अंगीकृत नागरिकलाई पनि जन्मसिद्ध नागरिक सरहकै रुपमा उच्चतहसम्म पुग्नसक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने गरी संशोधनमा व्यवस्थित गर्नेसम्मका कुरा गहन चर्चामा थिए् । त्र त्यसमा विरोधका स्वरहरु बढेपछि सुधारिएको संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले यो अफवाहको खण्डन गर्ने अग्रसरता देखाए पनि यस्ता असंगत र अनपेक्षित धारणाको प्रक्षेपण किन भैरहेको छ भन्ने रहस्यात्मक प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालमा यतिखेर एकातिर राष्ट्रियताको मुद्दा गहन रुपमा उठिरहेको छ भने अर्का्तिर राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविरूद्धका कदम चाल्न सरकार नै अग्रसर भैरहेको प्रत्यक्ष अनुभूतिले राजनीतिक–गैरराजनीतिक हरेक क्षेत्रलाई सशंकित पारिरहेको अवस्था छ । विरोधाभासपूर्ण यो स्थितिले संविधान संशोधन प्रक्रिया र आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनलाई जटिलतम मोडमा पुर्याएको र सहज निकासको स्थिति नरहेको टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

अरूकै चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले कुन गति लेला, प्रधानमन्त्री दाहालको पदीय दायित्व र राजनीतिक भविष्यलाई नै प्रभावित पार्नसक्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु व्यवस्थापन खर्चबारे सुरू गरेको छानविन प्रक्रिया अगाडि बढ्ला कि भित्रभित्रैबाट थामथुम होला र अदालतको विचाराधीन विषय बनिसकेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरणको उधिनिएको मुद्दाले कस्तो नतिजा ल्याउला भन्ने जस्ता यक्ष प्रश्नहरू पनि आम चासो वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति आन्तरिक कलह र मतमतान्तरको अन्यमनस्क स्थितिले नितान्त प्रभावित भैरहेको छ । संविधान संशोधन कुन कुन पक्षमा र के केका लागि भन्नेबारे सत्ताधारी दलहरूभित्रै एकीकृत धारणा बनेको छैन ।

वर्तमान संविधान संशोधन भए पनि वा नभए पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास राजनीतिक क्षेत्रमै जागृत छैन । २०७४ साल माघ ४ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न गर्नु यो सरकारका लागि सहज छैन ।  पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ संख्याको स्थानीय तहको प्रस्तावको पक्षमा कुनै पनि दल नउभिएका र ९२७ जिल्ला इलाकाहरूलाई नै स्थानीय निकाय बनाउने कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको झिनो सम्भावना इङ्गित गरे जस्तो लागे पनि प्रादेशिक संरचनामा सहमति कायम नभएसम्म त्यसले परिणामदायी गति कसरी लेला भन्ने प्रश्न स्वतः खडा भएको छ । नेपालमा अहिले जुन राजनीतिक माहोल छ त्यसमा जनताको भावना र विचारको मात्र होइन जनप्रतिनिधि भनिएका सांसदहरूको धारणा र अभिमतको पनि कुनै सार्थकता देखिदैन ।
बाह्यशक्तिको प्रभावमा बहकिने र कोठे बैठकहरू गरी निर्दे्शित निर्णयलाई नेतृत्वको दवावमा संसदबाट पारित गराउने जुन अभ्यास हुनेगरेको छ त्यसले राम्रो परिणाम नदिने कुरा त संविधानकै स्वीकार्यताको प्रश्नले प्रष्ट पारिसकेको छ । ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित भएको संविधान सीमित समूहको स्वार्थ र बाह्यशक्तिको सन्तुष्टिका लागि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले नै जनमत र जनप्रतिनिधित्वको उपहास गरिरहेको छ । यस्तो असङ्गत अन्तस्र्थि्तिले जेलिएको मुलुकको राजनीतिले अरूकै  निहित उद्देश्यपूर्ति्तिर लक्षित संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट विधिको शासनको प्रत्याभूति कसरी सम्भव होला ? यो नै अहिलेको जीवन्त प्रश्न हो ।

अर्कोतर्फ जव जव सरकार कमजोर देखिन्छ, अवान्छित मागहरु प्नि वढ्ने निश्चित छ, जुन देखिन सुरु गरिसकेको छ । देशभित्रको जुन समुहलाई इगिंत गरेर सहमतीमा ल्याउन संसोधन प्रस्ताव पेश गरेको भनी सरकारले भनेको थियो त्यो समुह समेत अव यतिमा सन्तुष्ट नहुने घोषणा गरिसकेको छ, अव आखिर यो संसोधन के का लागि ? र किन यो प्रश्नको उत्तर यो सरकारको लागि महंगो हुनेछ ।