सँविधान एउटा ऐन कानुन नियमको दस्तावेज मुल कानुन हो। राज्यको न्यायपालिका कार्यपालिका ब्यवस्थापिका सँसदको सँरचना इकाइले राज्यसत्ता सञ्चालनमा कसरी प्रकार्य गर्दछ ? कस्तो राज्य र सार्भभौम सत्ता, नागरिक हित अधिकार , स्वतन्त्रता सहित सम्पुर्ण नागरिकको अपनत्व स्विकार्यताले सँविधान को आयु त्यसको बिसिष्टता र निर्माणमा दुरदर्शिता झल्काउछ ।
सँविधान अषाढमा रोपेर कार्तिकमङ्सिर मा खेतमा धान काटे चुटेजस्तो सजिलो रुपमा लिनु हुदैन र ढुङाको अक्षर पनि सँविधान होइन आवश्यकता जनअधिकार र विकासको लागि बाधक रहे संशोधन ठिक छ तर कुरो यहा कसको लागि संशोधन गरिदैछ संविधान ? भन्ने हो ,त्यतिका बर्ष लगाएर बनाएको त्यती खर्च, ब्यभार बिना सँशोधन गर्दै जाने हो भने किन संविधान निर्माणमा त्यतिका बर्ष लगाएर दुई पटक गरि निर्माण गरेको ६०१ को काम र भत्ता के को लागी ? यो आम नागरिक को चासोको बिषय हो । १० बर्षको जनयुद्द किन ? के का लागि विकास र अधिकार कसको भन्ने प्रश्नले मह्त्वपुर्ण अर्थ राख्दछ अव बुझिसके जनताले, जनताको प्रश्न हो कि नेता महाराजाहरुको ? भन्ने नै हो। संशोधन दुई तिहाइ ले गरेर हेर सरकार ! अल्पमतले बहुमत माथि गरेको निर्णय रास्ट्रघात हुनेछ । प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी छ त्यसको पछाडिका जनताको अबमुल्यन जनता र सिङो देशले चुकाउनु पर्ने छ । सत्ता दोहनको लागि शक्ति र सत्तामा गएर संशोधन गर्नेहरु, जनता माझ जादा त्यसको जवाफ कुन मुखले दिने ? जनता प्रति गैरजिम्मेवार नबन्दा कार्यकर्ता र आफन्त मुखी सेवा र कर्मचारीतन्त्रको दोहोरो मारमा पिल्सिएका जनता ले न्याय कहाँबाट पाउने ? आवश्यकता संविधान संशोधनको होइन । सत्ता दोहनको लागि मात्र हो । जनताको बहुमत को तिरस्कार हो ।, अर्को युद्द्को को बिषारोपण यो माटोमा बीउ रोप्नु हो भन्दा फरक नपर्ला । जात धर्म र राज्यको नाममा शोषण लैङिक ,साँस्कृतिक , आर्थिक समाजिक पुर्ण रुपमा मुलुकको क्षति र दोहन गर्ने भ्रस्टचारीहरुको मिलिभगत हो । गरिब जनता अन्याय महङि र शोषण मा पिल्सिरहने एक अर्कामा जुदाइ रहने चाल मात्र हो ! कति कहाली लाग्दो स्थितीको सामना गर्नु पर्ने छ । सचेत भै सक्दो बिरोध र प्रदर्शन आन्दोलन नै गर्ने हो भने सडक मा टायर नै बाल्ने हो भने पार्टी को लागि भतुवा भएर होइन देशको एकताको लागि नेपाल नेपालीको लागि नागरिक भएर खण्डात्मक बिभाजन , हिमाल पहाड तराई बचाउन , सिमा रक्षा तारजाली बार लगाउन दबाब , ग्रेटर नेपाल टिस्टा देखि गडवालसम्म सुगौली सन्धि बिरुद्द सरकारलाई दबाब हेतु आन्दोलनको लागि एउटा नेपाली मात्रै हुने हो भने जो कोहीले पनि संविधान सशोेधन प्रस्ताब बिरुद्द रहन सक्छ । त्यो पार्टी नै राष्द्रिय पार्टी हुनेछ । अरु सबै रास्ट्रघाती अबसरबादी भन्दा बेठिक हुदैन । जनताले कुन पार्टी लाई किन कति मत दिए भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ । संशोधन प्रस्तावमा मधेसबादी दल किन गएनन भन्ने कुरा प्रस्ट हँुदा हुँदै किन सरकार पटक पटक प्रस्ताब पेश गर्न हतार गर्छ ? संविधान लागू गर्ने बेला होस या कार्यान्वयन दुरदर्शिता आवश्यक छ हतारको काम लत्तार गर्दै सहमती बिनाको सिन्डिकेट निषेधको राजनितीलाई तराई मात्र होइन देशको राजनीति गर्ने रास्ट्र जनता को राजनीती गर्ने नै हुन एकता को राजनितिमा टिकाउ हुन्छ भने कुर्सी शक्तिको राजनीति जनता होइन बिकाउ हुन्छ । सार्मथ्य बिनाको अरुको आड र भरोसाले उभिएको सरकार नाउ मात्रको कठ्पुतली गठ्बन्धन तासको महल बनाउनु भन्दा सरकार सत्ता शक्तिको लागि उत्ताउलो हुनु हुदैन । जनताको मतको सम्मान गर्न नसक्नु नै अलोकप्रियताको पुष्टि चुनाबी नतिजाहरुले प्रस्ट गरिसकेको छ । त्यो भन्दा अर्को के आधार हुन सक्छ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा ?

आलोक दुलाल
हाल यु ए इ कार्यरत