क्यानडाले एक शीर्ष भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरे पछि त्यसको बदलामा भारतले पनि निष्काशन गरेको छ । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो सरकारले क्यानडामा सिख कार्यकर्ताको हत्यामा संलग्न भएको हुनसक्ने विश्वसनीय आरोपलाई अनुसन्धान गरिरहेको भने पछि आरोपलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

ट्रूडोले सोमबार संसदमा क्यानाडाली गुप्तचर सँस्थाहरूले आरोपहरूको खोजी गरिरहेको बताए । खालिस्तान भनेर चिनिने स्वतन्त्र सिख मातृभूमिका कडा समर्थक रहेका सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरलाई सिख सांस्कृतिक केन्द्र बाहिर गोली हानी हत्या गरिएको थियो।

ट्रूडोले संसदलाई गत हप्ता नयाँ दिल्लीमा भएको समूहको २० शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हत्याको कुरा उठाएका थिए। उनले मोदीलाई भारत सरकारको कुनै पनि संलग्नता अस्वीकार्य हुने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए ।

सिख कार्यकर्ताको हत्यालाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ।

आफ्नो माटोमा सिख कार्यकर्ताको हत्यामा भारत संलग्न भएको क्यानडाको आरोपले ओटावा र नयाँ दिल्ली दुवैले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन गरेको र दुई देशबीचको सम्बन्धमा विवाद बढेको छ।

कूटनीतिक निष्कासन क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानडाले जूनमा क्यानाडाली नागरिक र प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतलाई जोडिएको “विश्वसनीय आरोप” अनुसन्धान गरिरहेको बताएपछि आएको हो।

‘सम्बन्धित कूटनीतिज्ञलाई पाँच दिनभित्र भारत छोड्न भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निज्जर पश्चिमी क्यानडाका प्रमुख सिख नेता थिए र स्थानीय प्रहरीका अनुसार उनलाई जुन महिनामा ब्रिटिस कोलम्बियाको सरेमा रहेको सिख मन्दिर बाहिर दुई वटा मुखवारण बन्दुकधारीले उनको भार बाहक (ट्रक)मा गोली हानेका थिए।

उनको मृत्युले क्यानडामा रहेको सिख समुदायलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको थियो । भारत बाहिरको सबैभन्दा ठूलो र धार्मिक अल्पसंख्यक ७ ,७०,००० भन्दा बढी सिख समुदायहरु बसोबास गर्छन ।

ट्रुडोको टिप्पणी पछि, क्यानाडाका दुई प्रमुख सिख समुदाय समूहहरू, ब्रिटिश कोलम्बिया गुरुद्वारा काउन्सिल (बीसीजीसी) र ओन्टारियो गुरुद्वारा समिति (ओजीसी) ले क्यानाडा सरकारलाई “भारतसँगको सबै जासुस , अनुसन्धान र अभियोजनात्मक सहयोग तुरुन्तै निलम्बन गर्न आग्रह गरे।”

विश्व सिख संगठनको विज्ञप्ति अनुसार निज्जर खलिस्तान भनेर चिनिने छुट्टै सिख मातृभूमिको निर्माणको समर्थक थिए ।

खालिस्तान आन्दोलनलाई भारतमा गैरकानुनी घोषित गरिएको छ र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा मानेको छ । निज्जरको नाम गृह मन्त्रालयको यूएपीए आतंकवादीहरूको सूचीमा देखा परेको थियो भनि सिएनएनले समाचार लेखेको छ ।