करिब दुई वर्षदेखि राजनीतिक अविश्वास र कूटनीतिक तनावका कारण चिसिएको भारत–क्यानाडा सम्बन्ध अहिले नयाँ दिशातर्फ मोडिएको संकेत देखिएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री बीचको पछिल्लो वार्ताले यस वर्षको अन्त्यसम्म स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता टुंग्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। “व्यापक आर्थिक साझेदारी” का रूपमा अघि सारिएको यो पहल केवल व्यापार वृद्धिको योजना होइन, दुई लोकतान्त्रिक राष्ट्रबीच विश्वास पुनर्निर्माणको प्रयास पनि हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक संवेदनशील विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याएको थियो, जसको प्रभाव व्यापार, लगानी, विद्यार्थी आवतजावत र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा देखियो। तर विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो संरचना, आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले दुवै देशलाई पुनः सहकार्यतर्फ फर्किन बाध्य बनाएको छ। यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धलाई व्यावहारिक आधारमा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
हाल करिब ९ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको द्विपक्षीय व्यापारलाई सन् २०३० सम्म ५० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि सम्भावनाहीन छैन। ऊर्जा, स्वच्छ प्रविधि, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, सूचना–प्रविधि सेवा र शिक्षा क्षेत्र दुवै देशका लागि पूरक अवसरका क्षेत्र हुन्। क्यानाडासँग प्राकृतिक स्रोत र उन्नत प्रविधिको आधार छ भने भारतसँग विशाल बजार, तीव्र आर्थिक वृद्धि र दक्ष जनशक्ति। यदि भन्सार दर घटाउने, सेवा क्षेत्रमा बजार पहुँच विस्तार गर्ने र लगानी सुरक्षाका स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने सहमति भयो भने व्यापार उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।
यो पहल आर्थिकभन्दा बढी कूटनीतिक सन्देश पनि हो। मतभेद भए पनि संवाद र सहकार्यबाट सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ। विशेषतः विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइरहेका बेला मध्यम शक्तिहरूबीचको सहकार्यले नयाँ रणनीतिक आयाम दिन सक्छ। तथापि, मानवअधिकार, आप्रवासन नीति, कृषि संरक्षणवाद र आन्तरिक राजनीतिक दबाब जस्ता विषयहरू वार्ताका संवेदनशील पक्ष हुन्। यी चुनौती पार गर्न दुवै नेतृत्वको निरन्तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक हुनेछ।
अन्ततः प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता केवल आर्थिक दस्तावेज बन्ने कि दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनर्जागरणको आधारशिला बन्ने भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि दुवैले अतीतका अविश्वासलाई व्यवस्थापन गर्दै भविष्यका साझा हितलाई प्राथमिकता दिए भने, वर्षअन्तसम्मको सम्झौता केवल लक्ष्य मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीको सुरुवात हुन सक्छ।